SC, ST और OBC छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर मोहन सरकार गंभीर नज़र आ रही है. इसे लेकर अब मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव का बड़ा फैसला आया है
MP में छात्रवृत्ति में गड़बड़ी मामले पर मोहन सरकार ने बनाई जांच कमेटी. एक महीने में ये कमेटी मुख्यमंत्री मोहन यादव को देगी रिपोर्ट. छात्रवृत्ति में छात्रों को बराबर राशि दिए जाने की होगी सिफारिश. राज्य सरकार ने बनाई 7 मंत्री और राज्यमंत्रियों की कमेटी. विजय शाह, संपत्तियां उईके, इंदर सिंह परमार, राव उदय प्रताप सिंह 7 मंत्री कमेटी में शामिल. चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग के एसीएस, और पीएस भी कमेटी में सदस्य.छात्रवृत्ति की समस्या के समाधान के साथ छात्रावास खोलने के लिए कमेटी देगी सुझाव.
CM यादव ने क्या कुछ कहा…
इस दौरान CM यादव ने कहा कि SC, ST और OBC छात्रों की छात्रवृत्ति के पुराने मामलों का तुरंत समाधान किया जाए. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पाने में कोई दिक्कत न हो. इसके लिए छात्रवृत्ति आवेदन, वेरिफिकेशन, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू की जाए. साथ ही छात्रों को जरूरी दस्तावेज पाने में कोई समस्या न हो. इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी, जिला लोक सेवा प्रबंधक (District Public Service Manager) और लीड बैंक मैनेजर सभी मिलकर जिला स्तर पर अभियान चलाया जाए. साथ ही, अपात्र विद्यार्थियों की भी जांच की जाए.
नई योजनाओं पर ध्यान दें…
CM ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने की जरूरत है. अन्य राज्यों में किस तरह से जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है… इसके बारे में पता कर सभी विभाग को इसे आसान बनाना चाहिए. इसके साथ ही SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों को सफलता प्राप्त करने के लिए नई योजनाएं बनाई जानी चाहिए. बेगा, भारिया और सहरिया जनजाति के युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए.