सवाल-जवाब के दौरान मुख्यमंत्री को बीच में आना पड़ा
अलीराजपुर। ग्राम छोटी खट्टाली में कोल इंडिया लिमिटेड को दिए गए खनिज ब्लॉक का मुद्दा जोबट से कांग्रेस विधायक सेना पटेल ने विधानसभा में उठाया। इसे लेकर उन्होंने जो सवाल पूछा तो वे उसके जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आई। वे पंचायत मंत्री के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं दिखी। सवाल-जवाब के दौरान मुख्यमंत्री को बीच में आना पड़ा। उन्होंने कहा किसी किसान की जमीन नहीं छीनी जाएगी।
तीनों के जवाब में अंतर और विसंगति क्यों है.?
विधानसभा में विधायक पटेल ने कहा कि ग्राम छोटी खट्टाली के खनिज ब्लॉक रक्बा 599.76 हेक्टेयर की नीलामी प्रक्रिया 9-7-2024 को की गई। जिसे कोल इंडिया लिमिटेड को 150.55% ज्यादा बोली पर 20-7-2024 को दी गई। उन्होंने पूर्व में सवाल पूछा था कि इसमें ग्रामसभा की अनुमति क्यों नहीं ली गई लेकिन उन्हें जो जवाब मिला उससे वे संतुष्ट नहीं थी। पटेल ने कहा पूर्व मुख्यमंत्री ने अलग जवाब दिया, वर्तमान मुख्यमंत्री अलग जवाब दे रहे हैं जबकि पंचायत मंत्री का जवाब अलग है। तीनों के जवाब में अंतर और विसंगति क्यों है। पेसा एक्ट लागू है ये माना जाए या लागू नहीं है ये माना जाए। मुझे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और मंत्रीजी का भी जवाब चाहिए। मुझे स्पष्ट कीजिए कि किसानों की जमीन छीनने का जो काम चल रहा है वो कौन से नियम के तहत किया जा रहा है। पेसा एक्ट लागू है या नहीं। अगर लागू है तो ग्रामसभा में क्यों पास नहीं किया गया।
मंत्री ने ये दिया जवाब, इसी बीच सीएम बोले- किसी आदिवासी की जमीन नहीं लेंगे
सेना पटेल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा मुख्यमंत्री वर्तमान हो या पूर्व उनका बयान कभी गलत नहीं होता। उन्होंने अध्याय 7 की जानकारी भी दी। इसके अलावा कहा कि पेसा कानून के तहत 20 जिले अधिसूचित है जिसमें 6 पूरी तरह से 14 आंशिक तौर पर है। 88 ट्रायबल ब्लॉक उसमें शामिल है। इसके बाहर अगर 1 लाख से ज्यादा आदिवासियों की संख्या है तो भारत सरकार ने कहा है कि उसके लिए भी नया ब्लॉक बनाया जाएगा। प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, तेज गति से काम कर रही है। जनजाति क्षेत्रों के लिए इससे बेहतर और कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है। पटेल उनके जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रही थी, तभी इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उठे और कहा ना किसी किसान की जमीन छिनी जाएगी ना किसी की जमीन ली जाएगी। नियम प्रक्रिया के अंतर्गत जो व्यवस्था होगी वो होगी, अगर कोई स्पेसिफिक बात विधानसभा की आए तो बता देना हम आपकी उसमें भी मदद करेंगे।
